योगी सरकार का पुलिस वालों को तोहफा, कैबिनेट बैठक में भत्ता बढ़ाने समेत ये प्रस्ताव मंजूर

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 16 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें पुलिस वालों के लिए भी प्रस्ताव हैं जिन्हें मंजूरी दी गई है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। यूपी कैबिनेट की यह बैठक आज सुबह 11 बजे लोकभवन में हुई। इस कैबिनेट बैठक में 16 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें पुलिस वालों के लिए भी प्रस्ताव हैं जिन्हें मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पारित 16 प्रस्तावों की जानकारी दी। बताया कि औरैया में नई पुलिस लाइन के भवन को स्वीकृति दी गई है। संभल में भी पुलिस लाइन बनाई जाएगी। इसके अलावा पुलिस लाइन में शहीद स्मारक, म्यूजियम, ट्रैफिक पार्क भी बनवाया जाएगा।

बताया गया कि गोरखपुर में यूपी विशेष सुरक्षा बल की 2वीं वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। शामली में एक नई पीएसी वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। लखनऊ में वीरांगना उधादेवी बटालियन का गठन होगा। इसके लिए 351 करोड़ का बजट की व्यवस्था की गई है। साथ ही पुलिस के आरक्षी और हेड कांस्टेबल का साइकिल भत्ता 200 से बढ़ाकर 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता किया गया।

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
– बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का के गठन को मंजूरी मिल गई है।
– नगर निकायों में आकांक्षी नगर योजना लागू की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ का बजट पारित किया गया है।
– घाटे में चल रहे गेस्ट हाउस विकसित किए जाएंगे। राही पर्यटक आवास योजना को भी मंजूरी दी गई है। अयोध्या को पीपीपी मोड पर विकसित व संचालन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
– आगरा एयरपोर्ट पर सिविल एन्कलेव के विकास हेतु अतिरिक्त 92 एकड़ भूमि खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
– खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 143 रूपये किया गया है।
– अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर जिलों में नगर बसों के संचालन के लिए कंपनी कानून 2013 के तहत एसपीवी का गठन किए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया।