गोरखपुर।पीपीगंज नगर पंचायत के वार्ड नम्बर 19 में हो रहे भू माफियाओं द्वारा कराये जा रहे अवैध निर्माण को सभासदों ने रोका। सभासदों ने बताया कि यह जमीन नगर पंचायत की सरकारी जमीन है और नगर पंचायत के कब्जे में भी है। लेकिन नगर के कुछ प्रमुख लोगों ने करोड़ों रुपए की कीमती जमीन पर अपनी निगाहें जमाए हुए हैं। जिसको किसी भी शर्त पर हथियाना चाह रहे हैं। वहीं सभासदों में सभासद प्रतिनिधि राजेश मद्धेशिया उर्फ राजू ने बताया कि इस तरह का कृत्य किसी भी शर्त पर बर्दाश्त नहीं होगी और भू माफियाओं को मंसूबा कभी कामयाब नहीं होने दिया जायेगा और मुंहतोड़ जवाब हम सभी सभासद एकजुटता का परिचय देते हुए देंगे। सभासदों में मुख्य रूप से मोहम्मद अताउल्लाह, घनश्याम मौर्य, बालवीर मौर्य,गुलामअली, प्रेम कुमार, शैलेंद्र यादव, जवाहर साहनी एवं नगर के बहुत सारे व्यापारियों ने भी माफियाओं द्वारा हो रहे निर्माण कार्य का विरोध किया एवं नीव को उखाड़ फेंका एवं गेट को भी उखाड़ दिया। वहीं सभासदों में रामानंद दाढ़ी वाले ने बताया की सुंयोजित ढंग से मेरे ऊपर प्राण घातक हमला किया गया और नगर के कुछ भूमाफियाओं का भी इसमें हाथ था। सभासद एडवोकेट रामानंद दाढ़ी वाले ने बताया की नगर पंचायत पीपीगंज के सेफ्टी टैंक ठेला गाड़ी इत्यादि किसके इशारे पर वहां से रातों-रात गायब कर दिया गया। यह किसी को पता नहीं है एवं नगर का कोई भी जिम्मेदार वयक्ति बताने को तैयार नहीं है की समान किसके इशारे पर और कहां गया। सभासद एडवोकेट रामानंद दाढ़ी वाले ने बताया की पूर्व कार्यकाल में भी इस तरह का कृत्य किया गया था लेकिन पूर्व के सभासदों ने भी अपनी दरियादिली दिखाकर कब्जे को कब्जा मुक्त कराया था। वही नगर के व्यापारियों ने सभासदों को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं अधिशासी अधिकारी को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। व्यापारियों ने बताया कि कुछ सभासद भू माफियाओं से मिले हुए हैं जो आज मूक बधिर दर्शक बने हुए हैं। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि कल ही यह प्लानिंग किसी नगर के बहुत बड़े व्यापारी के वहां रची गई थी जिसके मंसूबे पर सभासदों ने पानी फेर दिया। एडवोकेट रामानंद दाढ़ी वाले ने बताया वह भूमि मुकदमा विचाराधीन है जब तक कोई फैसला न आ जाए तब तक कोई भी निर्माण कार्य न करें। सूचना मिलने पर रामानंद दाढ़ी वाले ने अपर जिलाधिकारी/ प्रशासन एवं अधिशासी अधिकारी को उन्होंने दूरभाष पर बताया की भू माफिया द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है सभासद ने बताया कि मैं बाहर था इसलिए दूरभाष से सभी आला अधिकारियों को बताया। वही अधिशासी अधिकारी जनमेंजय मिश्रा का कहना है कि किसी भी प्रकार का सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कार्य नहीं करने देंगे। जब तक कोई आदेश हमको नहीं मिलेगा।
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